प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ग्रामीण भारत प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की को लांच किया गया है। डिजीटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी ऑनलाइन योजनाए शुरू की है। इन्ही योजनाओ में से एक ग्रामीण स्वामित्व योजना भी है, जहा प्रधानमंत्री जी ने एक नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल आपको ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं से अवगत करवाएगा इसके साथ ही इस पोर्टल की सहायता से आप अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख पाएंगे।
इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा करवाई गयी है। सभी उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, आधिकारिक अधिसूचना की जानकारी ले और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम PM Swamitva Yojana 2023 के लाभ, योजना का मुख्य उद्देश्य , आवेदन प्रक्रिया आदि जैसी जानकारी इस लेख में प्रदान करेंगे। सम्पूर्ण जानकारी के लिए लेख अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़े।
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PM Swamitva Yojana Sampatti Card
अब तक सरकार के पास गाँव की आबादी की ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना शुरू की। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को PM Swamitva Yojana 2023 का शुभारंभ किया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों के पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में एक कदम है और भविष्य में यह एकल मंच बन जाएगा, जो ग्राम पंचायतों द्वारा किये गए सभी कार्यों का रिकॉर्ड रखेगा। विकास कार्य के सभी विवरण, उनके लिए आवंटित धन, यह सारा डेटा पोर्टल पर उपलब्ध होगा। और इस मंच के माध्यम से ग्रामीण अपने मोबाइल फोन पर सभी डेटा का उपयोग कर पाएंगे जो पारदर्शिता बढ़ाएगा। अब, 11 अक्टूबर 2020 को, इस योजना के तहत, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के 763 गांवों के 1.32 लोगों के स्वामित्व वाली भूमि के स्वामित्व के कागजात सौंपेंगे। इस योजना के माध्यम से आप गांवों के घरों पर आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- वास्तव में, पंचायत राज दिवस 2020 के अवसर पर शुरू की गई योजना (पीएम स्वामित्व योजना) के तहत आवासीय संपत्तियों को स्वामित्व देने की योजना में बहुत प्रगति हुई है।
- कई राज्यों के गांवों के घरों का डिजिटल सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में गांवों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
स्वामित्व योजना बजट 2023-24
पंचायती राज मंत्रालय को वर्ष 2021–22 के लिए 913.43 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट 32% अधिक है। इस बजट में से, 593 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए और 200 करोड़ रुपये योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। पिछले साल इस योजना का बजट 79.65 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 200 करोड़ हो गया है। पिछले साल 9 राज्यों को इस योजना के तहत शामिल किया गया था और 16 राज्यों को इस साल इस योजना के तहत शामिल किया गया है। लगभग 130 ड्रोन टीमों को विभिन्न राज्यों में स्वामीत्व योजना के तहत तैनात किया गया है। इन ड्रोन टीमों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैनात किया गया है। इस योजना के तहत, मार्च 2021 तक 500 ड्रोन तैनात किए जाएंगे, जिससे भारतीय ड्रोन विनिर्माण को भी बढ़ावा मिला है।
PM Swamitva Yojana Property Card
अभी तक सरकार के पास ग्रामीण इलाको में गांव की आबादी की जमीन के रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना आरंभ की गयी है। इस योजना के तहत आज दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 763 गांवों के 1.32 लोगों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक के कागज सौंपेंगे। इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन को लेकर बरसो से चले आ रहे विवाद को निपटाने में भी मदद मिलेगी। आज के दिन ही प्रधानमंत्री के द्वारा मालिकाना हक के कागजों के साथ-साथ डिजिटल Property Card भी दिए जायेंगे।
स्वामित्व योजना क्या है?
पीएम मोदी और पंचायती राज मंत्रालय ने मिलकर भूमि स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इसे लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि आप संपत्ति के बारे में गांवों में मौजूद स्थिति को जानते हैं। प्रधान मंत्री योजना इसे ठीक करने का प्रयास है। इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के जरिए गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद, गांव के लोगों को उस संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, 11 अक्टूबर 2020 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 346 गांवों, हरियाणा के 221, मध्य प्रदेश के 44, महाराष्ट्र के 100, कर्नाटक के 2 और उत्तराखंड के 50 गाँव के नागरिकों को आबादी की भूमि के स्वामित्व के कागजात सौंपेंगे।
Highlights of PM Swamitva Yojana
| योजना का नाम | पीएम स्वामित्व योजना |
| विभाग | पंचायती राज मंत्रालय |
| आरम्भ की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा |
| आरम्भ की तिथि | 24 अप्रैल 2020 |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| उद्देश्य | लोन लेने में सुविधा |
| लाभ | ग्राम समाज से जुड़ी सभी जानकारियां |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजनाएं |
| आधिकारिक वेबसाइट | egramswaraj.gov.in/ |
पीएम स्वामित्व योजना पूरे देश में की जाएगी लागू
हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा करते हुए, देश भर में स्वामित्व योजना को लागू करने की घोषणा की है। स्वामित्व योजना अक्टूबर 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, गाँव के लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेज उपलब्ध कराए जायेंगे। योजना के पहले चरण में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से 20 गांवों का चयन किया गया था। इसके लिए इन सभी 75 जिलों में एक सर्वेक्षण भी शुरू किया गया था। अब गांव के नागरिकों को इस योजना के माध्यम से संपत्ति के दस्तावेजों का अधिकार प्रदान किया जाएगा। अब तक, 1241 गांवों के लगभग 1.80 लाख नागरिकों को इस योजना के तहत कार्ड दिए गए हैं। इस योजना के सफल कार्यान्वयन की तैयारी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शुरू हो गई है। हरियाणा के कई गांवों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे भी किया गया है। सर्वेक्षण के संचालन की पूरी जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। इस योजना के तहत होने वाला संपूर्ण व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
स्वामित्व योजना के तहत सर्वेक्षण प्रक्रिया
पीएम स्वामित्व योजना के सर्वेक्षण का आयोजन ड्रोन के जरिए किया जाता है, जिसमे कई चरणों का सर्वेक्षण किया जाना है। क्षेत्र का सर्वेक्षण जीपीएस ड्रोन की मदद से किया जाता है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से, गाँव में बने प्रत्येक घर को जियो टैग किया गया है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया गया है। इस क्षेत्रफल को दर्ज करने के बाद, प्रत्येक घर को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाती है, जो उस घर का पता भी होगा। इस प्रक्रिया से लाभार्थी का पूरा पता भी डिजिटल हो जाता है। इस योजना के माध्यम से रियल एस्टेट के झगड़े में कमी आएगी। इससे पहले, गाँव के नागरिकों के पास लिखित दस्तावेज नहीं थे। लेकिन अब सरकार गांव के नागरिकों को लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराएगी।
- सर्वेक्षण की प्रक्रिया के दौरान, ग्राम पंचायत के सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकारी, गाँव के जमींदार और पुलिस दल मौजूद होते हैं। ताकि लोगों को आपसी सहमति से उनके दावे की जमीन दी जा सके। इसके बाद, दावे वाली भूमि चिह्नित की जाती है।
- जमींदार अपने क्षेत्र को चूने से घेर लेता है। इसकी तस्वीर ड्रोन द्वारा ली गई है। यह प्रक्रिया गाँव की परिक्रमा करके ड्रोन द्वारा पूरी की जाती है। इसके बाद, कंप्यूटर की मदद से जमीन का एक नक्शा तैयार किया जाता है।
पीएम स्वामित्व योजना न्यू अपडेट
पहले वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 10 जिले चुने गए है जिनके नाम है; मुरैना, श्योपुर, सागर, शहडोल, खरगोन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा और डिंडोरी| आने वाले वर्षो में इसमें और जिले शामिल किये जायेगे| मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में स्वामित्व रिकॉर्ड, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का सर्वेक्षण करने के बाद ही तैयार किया जाएगा। ग्रामीण लोगों को यह स्वामित्व रिकॉर्ड, जमीन के मालिक होने के प्रमाण के रूप में दिया जाएगा। जो लोग 25 सितंबर, 2018 को या उसके बाद आबादी वाली भूमि का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें वह भूमि आवंटित की जाएगी, जिसके लिए वे भूमि के स्वामित्व के रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इस योजना में , ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के कब्जे के रिकॉर्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेंगे। जिनका उपयोग वे आगे प्रमाण के रूप में कर सकते हैं।
9 राज्यों में आरंभ हुई स्वामित्व योजना
जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे प्यारे प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की है और इस योजना के माध्यम से, गाँव के लोगों को उनकी रिहाई से जमीन और घर का स्वामित्व और वैध कागजात प्रदान किए जाते हैं। अब तक यह योजना देश के 9 राज्यों में शुरू की गई है, जो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि हैं। इस योजना के माध्यम से इन राज्ये के लोगो को बहुत मदद मिली है, और इसी वजह से इस योजना को आज तक सफल माना जाता है। देश के 5.41 लाख गाँव मालिकाना योजना के दायरे में आएंगे, जिसके अंतर्गत 566.23 करोड़ सरकार द्वारा रखे गए हैं।
स्वामित्व योजना 653 गांव में हुआ शुरू कार्य
ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी से संबंधित मालिकाना हक, पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण नागरिकों को सौंप दिया जाएगा। योजना शुरू में केवल 10 गांवों में शुरू की गई थी। इसके बाद, इस योजना को दूसरे चरण में 200 गांवों में शुरू किया गया था। अब जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने 653 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत काम शुरू करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक विभिन्न उद्देश्यों के लिए घरानी का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इस योजना के माध्यम से, भूमि के विवादों को अब रोक दिया जाएगा। हाउस होल्ड प्रदान करने के लिए ड्रोन द्वारा एक सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद, पहचान किए गए गांव के लोगों की आबादी की भूमि का एक नक्शा लिया जाएगा। इसके बाद, संरक्षकता आयोजित की जाएगी और अपीलीय पर सुनवाई की जाएगी।
- इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद भू-अभिलेखों की फीडिंग राजस्व अभिलेखों में की जाएगी।
- इसके बाद, नागरिकों को घरोनी और खतौनी की एक प्रति प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से, विवाद अब कम हो जाएंगे और नागरिकों को भी घर पर लोन मिल सकेगा।
- स्वामित्व योजना के तहत 653 ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू किया गया है। जल्द ही बाकी ग्रामीण इलाकों में भी काम शुरू हो जाएगा।
स्वामित्व योजना आपत्ति दर्ज करने का समय
सरकार द्वारा अग्रिम रूप से उस गांव के नागरिकों का सर्वे किया जाता है जिस गांव को पहले ही से सुचना दी जाती है जिससे की उस दिन वे सभी लोग जो गांव से बाहर हैं, गांव में मौजूद हों। सरकार द्वारा गांव का पूरा नक्शा तैयार किया जाता है। इसके बाद, सभी नागरिकों के नाम, जिनके नाम पर जमीन है, उन सभी लोगो के बारे में पूरे गांव को जानकारी दी जाती हैं। जिन नागरिकों को अपनी आपत्तियाँ दर्ज करानी हैं, वे न्यूनतम 15 दिनों और अधिकतम 40 दिनों में अपनी आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं। जिन गांवों में कोई आपत्ति नहीं है, भूमि के दस्तावेज राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा भूमि के मालिक को दिए जाते हैं।
PM Swamitva Yojana
इस योजना के ज़रिये ग्रामीणों को सर्कार द्वारा जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा| और ड्रोन के द्वारा उनकी जमीनों का आवंटन होगा तथा उन्हें इसके लिए सम्पूर्ण पत्र दिए जायेगे, ताकि वे आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकें।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पहली बार है जब गांवों में आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है और एक रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है| यह जमीनी झगरो का निपटारा करने में भी सहायक होगा| महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया जा रहा है। इसके बाद अन्य राज्यों की बारी आएगी|
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों से भी छुटकारा मिलेगा। 11 अक्टूबर 2020 को सरकार द्वारा मालिकाना हक के कागजों के साथ साथ डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड भी गांव के निवासियों को प्रदान किए जाएंगे। पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना, जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। ग्रामीणों के हक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा।
PM स्वामित्व योजना का लाभ
एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि करीब 5 साल पहले देश की 100 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जोड़ी गई थी लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 125000 से भी अधिक हो गयी हैं। यह जुड़ाव सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक आसानी से पहुँचता है और सहायता पहुंचने में भी तेजी लता है| प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के द्वारा अब गांव के लोग भी शहर के लोगों के तरह अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं गांवों में जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी| देश के लगभग 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सन 2024 तक इसको देश के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा इसके और भी बहुत से लाभ है जो निचे दिए जा रहे है।
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के द्वारा गांवो में संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को आसान करने का पर्यटन किया गया है।
- इस योजना में ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग करके आवंटन किया जाएगा।
- भूमि के सत्यापन प्रक्रिया भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक सिद्ध होगी ।
- ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को अपने घर या खेतों पर लोन लेने की सुविधा भी मिलेगी ।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
आप दिए गए आसान से चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में स्वामित्व योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको पीएम स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में ” न्यू रजिस्ट्रेशन” के विकल्प पर देना है। इसके बाद आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको सभी पूछी गयी जानकारियों सही प्रकार से भरना होगा। सभी जानकारियों के भरने के बाद आप अपने द्वारा दर्ज जानकारी की जांच के फॉर्म को सबमिट कर दे।
- इस तरह, आप सफलतापूर्वक वेबसाइट पर रजिस्टर कर चुके है| आपके रजिस्ट्रेशन की जानकारी आपके मोबाइल पर SMS या ईमेल द्वारा भेज दी जाएगी
PFMS डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
आप नीचे दी गयी आसान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करके PFMS डैशबोर्ड देख सकते है
- सबसे पहले आपको पीएम स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको रिपोर्ट्स सेक्शन के अंतर्गत “Dashboard” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आप डैशबोर्ड देख सकते है जहाँआपको निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे :
- Transaction Statistics
- Scheme Statistics
- Online Transaction Statistics
- Online Pending Statistics
- Scheme Component Expenditure Report
- Online Payment Status Report
- Sector Wise Dash Board
- Planning & Reporting Dashboard
- Panchayat Decision Support System (PDSS)
- अपनी आवश्यकता के अनुसार लिंक का चुनाव करे और सम्बंधित डैशबोर्ड आपकी स्क्रीन पर खुल जायेगा।
Swamitva Yojana प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे?
देश के जो लोग Swamitva Yojana के तहत प्रॉपर्टी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते है उन सभी लाभार्थी को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके इस योजना का लाभ उठा होगा |
- अगर आप प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उस समय का इंतजार करें जब देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक बटन दबाए जाने के बाद, लगभग एक लाख लोगों के मोबाइल पर एक लिंक SMS के द्वारा भेजा जाएगा।
- जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपका प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।
- और कुछ समय बाद पंचायत द्वारा प्रॉपर्टी कार्ड आपको दिया जाएगा |
स्वामित्व योजना के पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको पीएम स्वामित्व योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खोलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको इस पेज पर अपना फोन नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड की जानकारी भरनी होगी।
- आपके द्वारा सभी जानकारी भरने के बाद, आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह आप आसानी से स्वामित्व योजना के पोर्टल पर लॉग इन कर पाएंगे।
स्वामित्व योजना के ब्राउचर/फ्लायर्स डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको पीएम स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ब्राउचर/फ्लायर्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने ब्राउचर/फ्लायर्स की सूची खुलकर आ जाएगी।
- अब आपको सूची में से अपनी जरूरत की लिंक पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद ब्राउचर/ फ्लायर्स की सूची पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगी।
- इसके बाद डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करके आप आसानी से ब्राउचर/ फ्लायर्स डाउनलोड कर पाएंगे।
स्वामित्व योजना के सभी महत्वपूर्ण डाउनलोड करने की प्रक्रिया
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- वेबसाइट के होमपेज पर डाउनलोड के विकल्प को क्लिक कर देना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुल कर आ जाएगा जिस पर सभी डाउनलोड की सूची दी होगी।
- अब आपको सूची में से अपनी जरूरत की लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सभी महत्वपूर्ण डाउनलोड पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आपके सामने आ जाएंगे।
- इसके बाद डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा इस तरह आप सभी महत्वपूर्ण डाउनलोड कर पाएंगे।
स्वामित्व योजना के प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
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- इस पेज पर आपको अपने राज्य एवं जिले, तहसील, गांव के नाम का चुनाव करना होगा। आपके द्वारा सभी विकल्पों का चुनाव करने के बाद आपको संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
स्वामित्व योजना के फाइल मैप जेनरेटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
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स्वामित्व योजना के ड्रोन सर्वेक्षण को देखने की प्रक्रिया
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स्वामित्व योजना के डाटा एंट्री स्टेटस फॉर ड्रोन रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
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स्वामित्व योजना की फाइनल मैप जेनरेटेर रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको पीएम स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा ।
- वेबसाइट के होम पेज पर रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको फाइनल मैप जेनरेटेड के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपने राज्य एवं जिले, तहसील, गांव के नाम का चुनाव करना होगा। आपके द्वारा सभी विकल्पों का चुनाव करने के बाद आपको संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
स्वामित्व योजना की प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपेयर्ड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
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- वेबसाइट के होम पेज पर रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपेयर्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपने राज्य एवं जिले, तहसील, गांव के नाम का चुनाव करना होगा। आपके द्वारा सभी विकल्पों का चुनाव करने के बाद आपको संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
स्वामित्व योजना की इंक्वायरी प्रोसेसिंग रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
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स्वामित्व योजना की चुनना मार्किंग कंप्लीटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिय
- सबसे पहले आपको पीएम स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा ।
- वेबसाइट के होम पेज पर रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको चुनना मार्किंग कंप्लीटेड विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
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Contact Helpline
हमारी वेबसाइट माध्यम से आपको PM Swamitva Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप ई मेल आईडी पर संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप निम्न ई मेल आईडी के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं-
- Email ID: egramswaraj@gov.in
Conclusion
इस लेख में आपको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से सम्बंधित सभी जानकारिया दी गयी है। आप लेख में दिए गए आवेदन के चरणों का पालन करके ऑनलाइन मोड में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से ग्राम पंचायतो में होने वाली धांधली, जमीन पर अवैध कब्जे आदि अपराधों पर लगाम लगेगी।