राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर्म 2021 Online Registration, CG Nyay Yojana

CG Kisan Nyay Yojana | किसान न्याय योजना आवेदन | Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Application In Hindi | छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर्म

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वर्ष 2020-21 बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरु किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को Nyay Yojana के अंतर्गत 72000 रू की आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी, जिससे कि वे गरीब नागरिक अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे से कर सकें। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनावो में न्याय योजना को प्रमुखता से उठाया गया था। अब इस योजना को अमलीजामा पहनाने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किसानो को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी। यहां इस लेख में हम आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य जानकारी प्रदान करेंगे।

Table of Contents

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana

छत्तीसगढ़ में Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana की आधिकारिक शुरुआत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी से इस योजना के कार्यान्वयन के मुद्दे पर बात की है। सन 2019 के लोकसभा चुनावो में कांग्रेस पार्टी द्वारा इस योजना को अहम् मुद्दे के रूप में उठाया गया था जिसका नारा  था “अब होगा न्याय” जिसमे गरीब परिवारों को 72000 रूपये देने की बात की गयी थी। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करेगी। इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 5100 करोड़ का बजट पास करने का ऐलान किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के किसानो को दिया जायेगा।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1 जून से होंगे पंजीयन शुरू

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व वित्त मंत्री जी के माध्यम से विधानसभा में वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते समय राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आरम्भ करने की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य में गरीब परिवारों को 72000 रू की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि वे गरीब नागरिक अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे से कर सकें, और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए एक जून से पंजीयन शुरू करने की घोषणा कर दी है, और साथ ही राज्य सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। राज्य  सरकार ने बताया की इस योजना के लिए सभी श्रेणी के भू-स्वामी और वन पट्टा धारी किसान पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर तक पंजीयन करा सकते हैं।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना उपसमिति की बैठक

राजीव गांधी किसान न्याय योजना को 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से शुरू किया गया था। राज्य सरकार ने इस योजना के द्वारा किसानो को अभी तक चार किस्तों की राशि उन सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी है, और साथ ही उन्होंने उपसमिति की बैठक में इस योजना के दायरे को बढ़ाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि वर्ष खरीफ सीजन 2021 में राज्य में धान, गन्ना, मक्का की खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ दलहन, तिलहन, कोदो-कुटकी, रागी ,रामतिल आदि की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, और 14 फसलों के उत्पादकों को हर एकड़ ₹10000 की दर से आदान सहायता मिलेगी। इस योजना के द्वारा फसलों की खेती के लिए इनपुट सपोर्ट दिए जाने का प्रस्ताव कृषि विभाग के मध्य से तैयार होगा, जिसको शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल 20 लाख 53 हजार किसानों से 92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद की है। राज्य सरकार निर्देश अनुसार इन सभी किसानों को इस योजना के तहत ₹10000 प्रति एकड़ की आदान सहायता दी जाएगी।
  • मुख्य मंत्री जी द्वारा 7 मई 2021 को इस वर्चुअल बैठक का आयोजन कृषि एवं जल संसाधन मंत्री राजेश चौबे की अध्यक्षता में दुपहर 3:00 बजे से होगा। इस बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद मंत्री अमरजीत भगत, वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर आदि उपस्थित होंगे।
  • इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है, जिसके माध्यम से संवाद करने के लिए एक वर्चुअल बैठक का आयोजन होगा और बैठक में मंत्रिमंडल की उपसमिति उपस्थित होगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना चौथी किस्त

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी क़िस्त 21 मार्च 2021 को 18 लाख 53 हजार धान उत्पादक किसानों के खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इस योजना के तहत चौथी किस्त की राशि 1 हजार 104 करोड़ 27 लाख रुपए होगी और गोधन योजना के तहत 15वीं व 16वीं क़िस्त के रूप में कुल 7 करोड़ 55 लाख रूपये पशुपालको के खातों में डाले जायेगे। अब तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा ₹4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही सरकार के माध्यम से योजना के अंतर्गत अब तक पशुपालको के खातों में 80 करोड़ 42 लाख रुपये का भुक्तान किया जा चूका हैं।

अब धान उत्पादक किसानों को मिलेंगे 5837 करोड रुपए

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana को शुरू किया है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य यह है राज्य की किसानो के धान की फसल पर लाभ दिया जाए। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने 18 मई 2021 को निवास कार्यालय से एक मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन हुआ था, और इस बैठक वर्चुअल के द्वारा आयोजित हुई थी। राज्य सरकार द्वारा बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कई घोषणा की हैं, और साथ ही सरकार ने बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना के द्वारा राज्य के किसानों को 5837.40 करोड रुपए की धनराशि 4 किस्तों में दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिलने वाली राशि फसल के रजिस्टर्ड किसानों और धान बीज उत्पादक किसानों को ही मिलेगी, और सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य के किसानो को सहायता दी जाएगी। 

राजीव गांधी किसान निधि योजना के तहत पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाई गयी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। यह पंजीकरण वर्ष 2020 की खरीफ फसलों के लिए है। पहले इस पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 थी, लेकिन अब यह तिथि कृषि विकास, किसान कल्याण और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के हैं और राजीव गांधी की निवास योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करें। खाद्य विभाग इस योजना के लिए पंजीकृत किसानों के डेटा को मान्य करेगा। पंजीकरण की मान्यता के बाद अधिग्रहित की गई मात्रा के आधार पर आनुपातिक प्रतिलाभ की सूचना के साथ विनिमय की राशि की गणना की जाएगी। इस योजना के तहत, सहकारी चीनी कारखाने में पंजीकृत क्षेत्र की गणना की जाएगी, ताकि उन्हें गन्ना वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान सहायता दी जा सके।

  • इस योजना में मक्का गन्ना किसानों और सोयाबीन, मूंगफली, तिल, कबूतर, मूंग, उड़द, कुलथी, राम तिल, कोदो, कुटकी और रागी फसलों के अलावा अन्य सभी फसलों के लिए गिरदावरी के अनुसार अनुदान की गणना की जाएगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना पंजीकरण की तारीख

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ के इच्छुक लाभार्थीओ को अपना पंजीकरण 30 नवंबर 2020 से पहले करवाना होगा। इसके बाद पंजीकरण करने पर आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। कृषि विकास किसान कल्याण विभाग द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना से संबंधित सभी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने उन सभी से संबंधित जानकारी प्रदान की है जिन्हें पंजीकृत होना है। लाभ की राशि सभी पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। धान और मक्का फसलों की खरीद के लिए नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पंजीकरण किया जा रहा है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना तीसरी किस्त

सरकार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत, तीसरी किस्त देने जा रही है। राज्य के 21 वें स्थापना दिवस पर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीसरी किस्त की घोषणा की है। राज्य के 18 लाख 38 हजार किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी, जिसमे अब तक किसानों के बैंक खाते में 1500-1500 करोड़ रुपये की दो किस्तों का भुगतान किया जा चूका है। योजना के अंतर्गत किसानों को कुल 4 किस्तें दी जाएंगी। जिसमें सरकार की तरफ से सम्पूर्ण योजना में कुल 5750 करोड़ का भुगतान किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ प्राप्त करने वाले सीमांत किसानों की संख्या 9,55,531, छोटे किसानों की संख्या 5,61,523 और लंबे किसानों की संख्या 3,21,538 हैं।

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Scheme दूसरी किश्त

पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न राजीव गाँधी की जयंती के अवसर 20 अगस्त को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, अपने मंत्री मंडल के सहयोगियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम के ज़रिये यह घोषणा की है की इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानो को 1500 रूपये की दूसरी किश्त लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन स्थान्तरित कर दी जाएगी । योजना का लाभ उठाने के लिए आपको जल्द से जल्द इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा|

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Scheme

कोरोना वायरस के कारण, पूरे देश को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण राज्य के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार ने तालाबंदी अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करके एक दिन में लगभग 23 लाख ग्रामीणों को लाभान्वित किया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी गई वन उपज की संख्या 7 से बढ़ाकर अब 25 कर दी गई है। राज्य सरकार महुआ फूल के निर्धारित समर्थन मूल्य के लिए 17 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 13 रुपये दे रही है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रमुख तथ्य

योजना का नामराजीव गाँधी किसान न्याय योजना
आरम्भ की गईमुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा
लाभार्थीराज्य के किसान
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्यकिसानो को आर्थिक मदद पहुँचाना
लाभ72,00 रुपये की आर्थिक मदद
श्रेणीछत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट www.cgstate.gov.in/

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Scheme

आप सभी लोग जानते है कि पूरे देश के कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉक डाउन कर दिया गया है |इस लॉक डाउन में इस योजना के तहत राज्य के किसानो को लाभ पहुंचाया जायेगा |लाॅकडाउन की अवधि में छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजत कर प्रतिदिन औसतन 23 लाख ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया।समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर अब 25 कर दी गई है।महुआ फूल के निर्धारित समर्थन मूल्य 17 रुपए प्रति किलो में राज्य सरकार 13 रुपए प्रति किलो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे रही है।

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Scheme Guidelines

  • सभी पंजीकृत किसानों के डेटा को राजीव गांधी किसान योजना के लिए मान्य किया जाएगा और राजस्व विभाग क्षेत्रवार, फसल मूल्य कवरेज के साथ अन्य फसलों के लिए एक और पोर्टल लॉन्च करेगा।
  • धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों के अलावा अन्य फसलों के लिए, विनिमय सहायता राशि की गणना की जाएगी। जिसके लिए भुईया पोर्टल से डाटा एकत्रित किया जाएगा।
  • आवेदन का सत्यापन कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद, किसान को सहकारी समिति के साथ अपना पंजीकरण करवाना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म एक जमा करना होगा। यह आवश्यक दस्तावेज लोन बुक, आधार नंबर, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी है।
  • इस योजना में, केवल उन फसलों को लाभ प्रदान किया जाएगा, जो दिशानिर्देशों में दी गई हैं। इसके अलावा, किसी अन्य फसल पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना सत्यापन

  • राजीव गांधी किसान या योजना के तहत वह सभी किसान जो अन्य फसलें लगाते हैं उन्हें संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा।
  • रूलर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर पंजीकरण फॉर्म का सत्यापन करेंगे।
  • यह सत्यापन भुईयां पोर्टल पर उपलब्ध गिरदावरी के डाटा के माध्यम से किया जाएगा।
  • सत्यापन प्रक्रिया के बाद किसान स्वयं को कोऑपरेटिव सोसाइटी में पंजीकृत करवा सकते हैं। यह पंजीकरण 28 फरवरी 2021 से पहले करवाना होगा।
  • पंजीकरण के लिए किसानों को लोन बुक आधार नंबर बैंक पासबुक फोटो कॉपी तथा पंजीकरण फॉर्म को जमा करवाने की आवश्यकता होगी।
  • राजीव गांधी किसान या योजना के तहत किसान केवल उन्हीं फसलों पर सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं जो इस योजना के तहत आती है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का योजना के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण के बिना वह योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • पूरी प्रक्रिया के बाद तैयार डेटाबेस के आधार पर नोडल बैंक सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर करेगा।

छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पात्रता एवं नियम

  • योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी और रागी एवं  रबी में गन्ने की फसलें शामिल हैं।
  • प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, किसान द्वारा पंजीकृत / वास्तविक बुवाई के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ के अनुपात में किसानों को उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा।
  • अनुदान की खेती में यदि किसान पिछले साल धान की फसल लगाता है और इस वर्ष योजना में शामिल अन्य फसलों के साथ धान की जगह लेता है, तो उस स्थिति में किसान को एक अतिरिक्त सहायता अनुदान दिया जाएगा।
  • उपभोक्ता फसलों द्वारा बोए गए क्षेत्र के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिए किसानो का घोषणा पत्र के साथ विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करना भी अनिवार्य है।
  • योजना के तहत निर्दिष्ट फसल बोने वाले संस्थागत भूमि-मालिक किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • फसल अवशेषों को जलाने वाले किसान प्रासंगिक मौसम में योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे।
  • जिन किसानों ने घोषणा पत्र या गलत तरीके से भुगतान की गई राशि के बारे में गलत जानकारी दी है, उनके खिलाफ भू-राजस्व संहिता के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • इनपुट सहायता की राशि प्रत्येक फसल के लिए कैबिनेट समिति द्वारा सालाना निर्धारित की जाएगी।

Update of Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ती हुई राशि की जानकारी देते हुए बताया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि का बजट अब 5700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5750 करोड़ तक कर दिया गया है।भूपेश बघेल द्वारा कहा गया है कि, योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5750 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत धान की खेती के लिये किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपये हिसाब से तथा गन्ना की खेती के लिये प्रति एकड़ 13000 रूपये की दर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इस योजना के अनुसार करीब 19 लाख किसानों को सीधे लाभान्वित करने के लिए  इस किसान न्याय योजना की प्रथम किश्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा किसानो को 1500 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत धान, गन्ना और मक्का की खेती करने वाले किसानों को लिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में दूसरी फसलों के साथ-साथ भूमिहीन ग्रामीणों को भी योजना के अंतर्गत शामिल करने की योजना बनायी जा रही है।

बजट 2020-21 में की नयी घोषणाएं

राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जिक्र किया गया था, जो बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों के लिए लागू की जायगी। इसके अतिरिक्त भी बजट पास करने के भाषण में कई घोषणा की गई है जिसमे किसान मजदुर रोजगार और शिक्षा को लेकर घोषणा हुई थी, छत्तीसगढ़ का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमने 17 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबी के स्तर में कमी आई है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य की जीडीपी में सात फीसदी से अधिक की बढ़ोत्तरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कहा गया है की इसी तरह कई प्रकार की योजनाएं छत्तीसगढ़ के किसानो के लिए हम शुरू करते रहेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य के किसानो को लाभ पहुंचाते रहेंगे।

CG Kisan Nyay Yojana New Update

हम जानते हैं कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 21 मई 2020 से शुरू की जाएगी | इसके बाद इस योजना के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किये जाने का प्रावधान किया जायेगा | इस योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का एवं गन्ना (रबी) फसल के लिए आदान सहायता राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य के 20 लाख किसानो को लाभ सीधे बैंक में प्रदान किया जायेगा | इस योजना के अनुसार राज्य सरकार ने 5700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है | छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 5700 करोड़ रूपए की धन राशि चार किस्तों में सीधे किसान के खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिसके लिए जिले के सभी किसान भाई और कांग्रेस परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में दी जाने वाली धनराशि

इस योजना के अनुसार राज्य के किसानो को 2019 से खरीफ की धान और मक्का जैसी फसलों पर करीब 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये जायेंगे। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के करीब 19 लाख किसानों को लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को धान की फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानों को प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की धन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के करीब 19 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गन्ना फसल के लिए पेराई साल 2019-20 में सहकारी कारखाना द्वारा ख़रीदे गए गन्ने की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 रूपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन व सहायता राशि 93.75 रूपए प्रति क्विंटल अर्थात अधिकतम 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर से सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना के लाभ

  • इस योजना के माध्यम से देश के किसानो को धान के अंतर की राशि का लाभ पहुंचाया जायेगा।
  • इस किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानो की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
  • छत्तीसगढ़ की CG Nyay Yojana के अनुसार राज्य के किसान अपनी धान की अच्छी खेती कर सकते है।
  • इस Nyay Yojana या किसान न्याय योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के किसानों को ही दिया जायेगा।
  • इस किसान न्याय योजना के लिए आवेदन केवल राज्य के धान की खेती करने वाले किसान ही कर सकते है।

CG Nyay Yojana 2021 आवश्यक दस्तावेज

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि निचे दी गयी है

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • इस योजना के तहत राज्य के केवल किसानो को ही पात्र माना जायेगा
  • आवेदक का बैंक आकउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आवेदन कैसे करे?     

वह सभी इच्छुक व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहते है, वे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “राजीव गांधी किसान न्याय योजना अप्लाई ऑनलाइन” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस आदि भरे।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे और सबमिट का बटन दबाकर इस फॉर्म को सबमिट करे और आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको जिले के कृषि विभाग जाना होगा और सम्बंधित अधिकारिओ से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • अब इस आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारी साफ़ एवं स्पष्ट शब्दों में ध्यानपूर्वक  भरे।
  • अब इस आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जोड़े और कृषि विभाग में ही आवेदन को जमा करा दे।
  • इस प्रकार आपकी राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

किसान न्याय योजना के अंतर्गत सत्यापन की प्रक्रिया

  • सभी फसलों के किसानों को सहकारी समिति में आवेदन करना जरूरी होगा
  • इसके बाद आवेदन फार्म का सत्यापन रोलर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आधिकारिक द्वारा किया जाएगा।
  • सत्यापन के नियम गिरदावरी की जरूरत पड़ेगी जो पोर्टल पर प्रदान होगा।
  • आवेदन फॉर्म के सत्यापन के बाद किसानों को अपना पंजीकरण कोऑपरेटिव सोसाइटी में 28 फरवरी 2021 से पहले करना होगा।
  • आवेदन के टाइम किसानों के पास सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उपस्थित होने चाहिए।
  • इस योजना के तहत केवल उन्हीं फसलों पर सहायता राशि दी जाएगी जिन्हें दिशा निर्देश में आरम्भ किया गया है।
  • इस पूरी प्रक्रिया के बाद डेटाबेस प्राप्त होगा और नोडल पहन के द्वारा सहायता राशि सीधे नागरिको के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा से ट्रांसफर की जाएगी।

किसान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
  • विभाग में जाने के बाद आपको कृषि विभाग से इस योजना के पंजीकरण फॉर्म की मांग करनी होगी।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसमें मांगी गई सारी जानकारी आपको सही-सही भरनी होगी
  • इसके बाद आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे
  • इसके बाद आपको पंजीकरण फॉर्म जमा कर देना होगा
  • इस तरह आपका पंजीकरण हो जाएगा।

लॉगिन कैसे करे

  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर आवेदन के प्रकार का चयन कर देना है, इसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड को दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद आपको लॉगिन करें कि विकल्प पर क्लिक कर देना है और इस तरह आपकी लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

यूजर मैनुअल डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • होम पेज पर आपको यूजर मैनुअल के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने निम्नलिखित विकल्प खुल जाएगे।
  • अब आपको अपनी आवश्यकता अनुसार के विकल्प पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इस तरह आप यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते है।

पंजीयन फ्लो चार्ट चेक करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको पंजीयन फ्लोचार्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इसके बाद आपको इस पेज पर पंजीयन फ्लो चार्ट से संबंधित सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी।

दिशा निर्देश डाउनलोड कैसे करे

  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको दिशा निर्देश के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर एक पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल मिल जाएगी, इसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

यह भी पढ़े – छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना ऑनलाइन आवेदन, 2 रु/किलो गोबर सरकार को बेचे

हम उम्मीद करते हैं की आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।

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