विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? | Budget 2020 Vivad Se Vishwas Scheme

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट अभिभाषण में प्रत्यक्ष करो से जुड़े मुकदमो से निपटने के लिए “विवाद से विश्वास स्कीम” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर से जुड़े ऐसे मामलो में जिनमे करदाता का टैक्स को लेकर किसी फोरम में मुकदमा लंबित है ऐसे विवादित टैक्स मामलों को सुलझाया जायेगा।

विवाद से विश्वास स्कीम के शुरू होने के बाद अब करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा। इस कर राशि पर करदाता को किसी भी प्रकार का ब्याज या दंड नहीं चुकाना होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयकर रिटर्न प्रक्रिया फेसलेस करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाने की बात कही गई।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष करो से जुड़े  टेक्स भुगतान से सम्बंधित लंबित मुकदमो को कम करना है। विवाद से विश्वास स्कीम में विवादित टैक्स मामलों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से निपटने की व्यवस्था की गई है। यह योजना प्रत्यक्ष रूप से करदाता और प्रशासन के बीच भरोसा बढ़ाने और मुकदमें की कष्टदायक प्रक्रिया से रहत दिलाने का काम करेगी।

यदि आपके भी प्रत्यक्ष कर से सम्बंधित मामले लंबित हैं तो आप भी अपने टेक्स का भुगतान 31 मार्च 2020 तक करके लंबित मामलो के सम्बन्ध में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि करदाता द्वारा 31 मार्च 2020 तक अपने कर का भुगतान नहीं किया जाता तब करदाता को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है की इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको समय से कर जमा कराना होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न मंचों जैसेआईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करो से सम्बंधित 4,83,000 मामले लंबित पड़े हैं। इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी लंबित मामलो की सुनवाई की प्रक्रिया को आसान बनाया जायेगा। यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रखने की बात कही जा रही है अतः यदि आप भी इस योजना के द्वारा अपने लंबित मामले सुलझाना चाहते हैं तो आपको 30 जून 2020 से पहले अपने कर का भुगतान कर आवेदन करना होगा।

बताते चले कि इससे पहले भी 5 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत अपने पहले बजट में भी निर्मला सीतारमण द्वारा उत्पाद शुल्क और सेवा कर भुगतान सम्बन्धी मामलो के निपटारे के लिए “सबका विश्वास विरासत विवाद” योजना का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप अब तक 189,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया जा चूका है। इसी प्रकार इस वर्ष बजट 2020 में शुरू की गई “विवाद से विश्वास स्कीम” में भी सभी करदाता जिनके मामले किसी भी स्तर पर लंबित है लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

ध्रुव के सलाहकारों द्वारा अपने शोध पत्र, टैक्स डिसप्यूट रिज़ॉल्यूशन इन इंडिया: ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स पर संकलित आंकड़ों के अनुसार आयकर आयुक्त (अपील) स्तर पर, 31 मार्च, 2018 तक 6.38 लाख करोड़ रुपये की लॉक-इन राशि थी। अतिरिक्त अपीलीय 4.96 लाख करोड़ रुपये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे अन्य मंचों पर लंबित विवादों में फंसे हुए हैं।

इन सभी तथ्यों को देखते हुए इस योजना को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान के रूप में उपलब्ध विवरणों के आधार पर प्रभावशीलता को जांचा का सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं की प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी मामलो में “विवाद से विश्वास स्कीम” एक स्वागत योग्य कदम है जिसमे आप 30 जून 2020 से पहले अपने कर का भुगतान कर लंबित मामलो में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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हम उम्मीद करते हैं की आपको विवाद से विश्वास स्कीम से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।

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पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

विवादित कर के निपटारे के लिए विवाद से विश्वास स्कीम आवेदन कैसे करे?

इस योजना के लिए अलग से आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। आप अपने अग्रिम कर का भुगतान 30 जून 2020 तक करके कर सम्बन्धी लंबित मामलो में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा कर सम्बन्धी मामलो के निपटारे में कितना ब्याज या दंड लगाया जायेगा?

इस योजना के माध्यम से कर सम्बन्धी मामलों के निपटारे में किसी भी प्रकार का ब्याज अथवा अर्थदंड नहीं देना होगा। आप सिर्फ अपने कर का भुगतान कर लंबित मामलो को निपटा सकते हैं।

कब तक कर विवादों से सम्बंधित विवाद से विश्वास स्कीम का लाभ लिया जा सकता है?

इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम में 30 जून, 2020 तक लाभ लिया जा सकता है।

Updated: February 3, 2020 — 12:48 pm

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