Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill In Hindi :- जैसे के हम सभ जानते है बेरोजगारी की वजह से नागरिको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है इसलिए वह अपना एवं अपने परिवार का सही से पालन पोषण करने में असमर्थ रहते है इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिको के लिए मिनिमम इनकम गारंटी बिल को विधानसभा में 21 जुलाई में पास कर दिया गया है इस न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत राज्य के नागरिको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अगर राज्य सरकार 15 दिन के अंतर्गत नागरिको रोजगार प्रदान करने में असमर्थ रहती है तो इस स्तिथि में नागरिक को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। राज्य के जो इच्छुक नागरिक Minimum Income Guarantee Bill Kya Hai के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ना होगा। इस लेख में उपलब्ध जानकरी आपको इसका लाभ लेने में सहायता करेगी।
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Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill In Hindi
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत जी द्वारा राज्य के नागरिको के लिए मिनिमम इनकम गारंटी बिल को 21 जुलाई को शुरू किया है जिसके माध्यम से शहरी एवं ग्राणीण क्षेत्र के नागरिको रोजगार गारंटी के साथ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी का अधिकार दिया जाएगा।Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill In Hindi के माध्यम से राज्य के नागरिक एवं महिलाओं को लाभ देने के साथ-साथ मजदूरों, दिव्यांगों, वृद्धजनों को भी रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी जाएगी। जिससे नागरिको के जीवा स्तर में सुधार आएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट तय किया है जिससे सफलतापूर्वक नागरिको लाभ दिया जा सके।
| बिल का नाम | Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill |
| पारित किया गया | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| उद्देश्य | न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करना |
| बजट राशि | 2500 करोड़ रुपए |
| राज्य | राजस्थान |
| साल | 2023 |
Minimum Income Guarantee Bill का उद्देश्य क्या है
- मिनिमम इनकम गारंटी बिल को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नागरिको गारंटी के साथ रोजगार दिया जाएगा।
- अगर किसी वजह से राज्य सरकार रोजगार देने में असफल रहती है तो ऐसी स्तिथि में लाभ्यर्थी को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- इस बिल के माध्यम से राज्य सभी नागरिको जीवन शैली में सुधार आएगा, साथ ही आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।
- यह बिल राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने में लाभकारी साबित होगा।
न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत रोजगार की गारंटी
राजस्थान सरकार द्वारा नागरिको को रोजगार की गारंटी प्रदान करने के लिए मिनिमम आय गारंटी बिल को पास कर दिया गया है जिसके माध्यम से नागरिक को ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस का रोजगार पूरा करने के बाद 25 दिन का रोजगार अलग से प्रदान किये जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गाँधी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से भी शहरी परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलने की गारंटी मिलेगी। इस बिल के शुरू हो जाने से नागरिको के जीवन स्तर में सुधार आएगा। जिससे वह गारंटी के साथ रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।
राजस्थान मासिक पेंशन में हर वर्ष 15% की होगी वृद्धि
संसदीय कार्य मंत्री जी जानकारी प्रदान करते हुए कहा है कि इस अधिनियम के लागू होने पर प्रदेश के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत राज्य में वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। साथ ही पेंशन में राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। जिसकी वृद्धि जुलाई में 5% एवं जनवरी के महीने में 10% की दर से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। इस कानून के माध्यम से आम नागरिकों को बढ़ती महंगाई से राहत भी मिलेगी।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत जी द्वारा राज्य के नागरिको के लिए मिनिमम इनकम गारंटी बिल को 21 जुलाई को शुरू किया है।
- जिसके माध्यम से शहरी एवं ग्राणीण क्षेत्र के नागरिको रोजगार गारंटी के साथ प्रदान किया जाएगा।
- इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी का अधिकार दिया जाएगा।
- राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक के लोगों को 125 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- अगर राज्य सरकार 15 दिन के अंतर्गत नागरिको रोजगार प्रदान करने में असमर्थ रहती है तो इस स्तिथि में नागरिक को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- न्यूनतम आय गारंटी का अधिकार राज्य सरकार की ओर से महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ-साथ वृद्धावस्था विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला के लोगों को मिलेगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट तय किया है जिससे सफलतापूर्वक नागरिको लाभ दिया जा सके।
- इस अधिनियम के शुरू होने से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बना है।
- इस बिल के माध्यम से राज्य के सभी धर्म, जाति के लोगों को लाभ मिलेगा।
- इस बिल के तहत लोगों को आत्म निर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।
Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के लिए पात्रता
- आवेदन करने हेतु राजस्थान का मूल निवासी होना ज़रूरी है।
- राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले इस अधिनियम का अधिकार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
- उमीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- वृद्ध, एकल महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा महिलाएं भी इस न्यूनतम आय गारंटी विफल लाभ उठाने के लिए पात्र होगी।
Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill In Hindi सलाहकार बोर्ड का होगा गठन
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया न्यूनतम आय गारंटी बिल के लिए सलहाकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। जो कार्य की मॉनिटरिंग और पुनर्विलोकन करेंगे। इस बोर्ड का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस सलहाकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वायत शासन विभाग, आयोजना विभाग और वित्त विभाग के प्रभारी शासन सचिव सदस्य हामिल किये जाएंगे। जिन नागरिको को किसी तरह की समस्या की शिकायत करनी होगी। उसके लिए भी उचित प्रावधान किये है।