Mgnrega Wage Rate 2024-25: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों के लिए खुशखबरी है। उनके लिए खुशखबरी यह है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों के लिए मजदूरी दर 3 से 10% बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को बढ़ाया है। मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
आज हम अपने इस लेख में नीचे मनरेगा मजदूरी किस राज्य में कितनी बढ़ाई गई है इसके बारे में बताएंगे। अगर आप भी मनरेगा योजना के तहत काम करते हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसलिए लेख को पूरा जरुर पढ़े।
मनरेगा योजना क्या है?
भारत सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना के रूप में मनरेगा योजना को लागू किया गया है। यह योजना 7 सितंबर 2005 को विधानसभा में पारित हुई थी। इसके बाद इसे देश के 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। शुरुआती दौर में MGNREGA Yojana को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) कहा जाता था। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। मनरेगा योजना देश के नागरिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है।
इस योजना में कमजोर आय वर्ग के मजदूरों को उनकी ग्राम पंचायत में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। जो भी इच्छुक नागरिक इसयोजना के तहत रोजगार प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपना पंजीयन करना होता है। इसके बाद उसे मनरेगा जॉब कार्ड दिया जाता है। इसी कार्ड के जरिए कार्ड धारक को 100 दोनों का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होता है।
मनरेगा में कहां सबसे अधिक और कहां सबसे कम बढ़ोतरी हुई?
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन से पता चलता है कि हरियाणा में प्रतिदिन अधिकतम 374 रुपये मजदूरी मिलेगी। वहीं सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए 234 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है। गोवा (10.56 प्रतिशत) और कर्नाटक (10.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मजदूरी दरों में सिर्फ 3 प्रतिशत की सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। आंध्र प्रदेश (10.29%), तेलंगाना (10.29%) और छत्तीसगढ़ (9.95%) में जोरदार प्रतिशत वृद्धि हुई है।
केंद्र ने केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जोकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा के संशोधित अनुमान के बराबर था। इसके अलावा केंद्र की अधिसूचित मजदूरी दरों के अलावा, देश की राज्य सरकारें भी लाभार्थियों के लिए इस लेवल से अधिक मजदूरी दर प्रदान कर सकते हैं।
नरेगा हाजिरी ऑनलाइन कैसे चेक करें
(State Wise) Mgnrega Wage Rate 2024-25
| राज्य के नाम | प्रतिदिन मजदूरी दर |
| आंध्र प्रदेश | ₹300 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹234 |
| असम | ₹249 |
| बिहार | ₹245 |
| छत्तीसगढ़ | ₹243 |
| गोवा | ₹356 |
| गुजरात | ₹280 |
| हरियाणा | ₹374 |
| हिमाचल प्रदेश | गैर अनुसूचित क्षेत्र- ₹236 अनुसूचित क्षेत्र- ₹295 |
| म्मू कश्मीर | ₹259 |
| लद्दाख | ₹259 |
| झारखंड | ₹245 |
| कर्नाटक | ₹349 |
| केरल | ₹346 |
| मध्य प्रदेश | ₹243 |
| महाराष्ट्र | ₹297 |
| मणिपुर | ₹272 |
| मेघालय | ₹254 |
| मिजोरम | ₹266 |
| नागालैंड | ₹234 |
| उड़ीसा | ₹254 |
| पंजाब | ₹322 |
| राजस्थान | ₹266 |
| सिक्किम | सिक्किम- ₹249 सिक्किम 3 ग्राम पंचायत- ₹374 |
| तमिलनाडु | ₹319 |
| तेलंगाना | ₹300 |
| त्रिपुरा | ₹242 |
| उत्तर प्रदेश | ₹237 |
| उत्तराखंड | ₹237 |
| पश्चिम बंगाल | ₹250 |
| अंडमान निकोबार | अंडमान जिला – ₹329 निकोबार जिला- ₹347 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | ₹324 |
| लक्षद्वीप | ₹315 |
| पुडुचेरी | ₹319 |